बजट में 10 बड़े एलान: 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लगेगी रोक

202
नई दिल्ली. अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद बुधवार को पहला बजट पेश किया। इसे किसान, रूरल डेवलपमेंट, यूथ्स, गरीबों के लिए मकान और डिजिटल इकोनॉमी जैसे 10 हिस्सों में बांटा गया है। सरकार ने आम आदमी के लिए इनकम टैक्स में राहत देते हुए 3 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं, तीन नए रिफॉर्म प्रपोज्ड किए हैं। पहला- पॉलिटिकल पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगी। दूसरा- अब बैंकों का पैसा लेकर देश से बाहर भागने वाले डिफॉल्टर्स की संपत्तियों को जब्त करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। तीसरा- 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगाई जाएगी। बजट की 10 बड़ी बातें….
#2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
#अब पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेंगे पासपोर्ट।
#नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी।
#झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे।
#IRCTC से टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
#3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम्स का एलान किया। इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
#वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन।
# किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
# एक लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए।
# सीनियर सिटिजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
बजट को 10 हिस्सों में बांटा
1. किसानों की इनकम पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य।
2. रूरल डेवलपमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर।
3. यूथ्स को जॉब्स।
4. गरीबों के लिए मकान।
5. सोशल सिक्युरिटी बढ़ाना।
6. क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर।
7. डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना।
8. पब्लिक सर्विस में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
9. ऐसा मैनेजमेंट जिससे रिसोर्सेस मोबाइल हो।
10. ईमानदार का सम्मान हो।
जेटली ने शेर भी पढ़ा- घबराकर न थम जाइए आप, जो बात नहीं है, उसे अपनाइए आप
– जेटली ने नोटबंदी और GST जैसे दो बड़े फैसलों के बाद इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए कहा, ”घबराकर न थम जाइए आप, जो बात नहीं है, उसे अपनाइए आप; डरते हैं नई राहों पर क्यों चलने से? हम आगे-आगे चलते हैं, आइए आप।”
– जेटली ने कहा कि गरीबों के लिए मकान, एमएसएमई के लिए राहतें, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्कीम्स जैसी कई राहतों का प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर की अपनी स्पीच में जिक्र किया था। इससे देश के लोगों को राहत मिलेगी।
किस सेक्टर को क्या मिला?
एग्रीकल्चर
किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। वहीं, 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा।
– 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40% बढ़ाया गया है।
– सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया गया है ताकि किसान वहां जाकर अपनी खेती की जमीन की मिट्टी का टेस्ट कर सकें।
– पर ड्रॉप-मोर क्रॉप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे मानसून के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर इस साल 4.1% की दर से बढ़ेगा।
रूरल
– मनरेगा के तहत 2017-18 में 5 लाख तालाब और बनाए जाएंगे। महिलाओं की मनरेगा में 55% भागीदारी है। 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट अलॉकेशन है।
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इसे बढ़ाया जाएगा।
एजुकेशन
– अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। इसमें 350 ऑनलाइन फैसिलिटीज होंगी।
टूरिज्म
– 5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाएंगे। इन्क्रेडिबल इंडिया का सेकंड कैम्पेन लॉन्च होगा।
हेल्थ
झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे।
– गरीबी को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। कई बड़ी बीमारियों को हटाने का प्लान बनाया गया है।
loading...

– सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।

टेलिकॉम
– 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी।
– भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
– 64900 करोड़ रुपए हाई-वे के लिए अलॉट किए गए। 2014 से 2016-17 तक 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी।
– ट्रांसपोर्ट के लिए 2,41,387 करोड़ रु. का बजट का प्रोविजन किया गया। 3,96,135 करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे।
रेलवे
– रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे। 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।
25 स्टेशनाें का रि-डेवलपमेंट होगा। 500 स्टेशन डिफरेंटली एबल्ड फ्रैंडली बनाए जाएंगे। 7000 स्टेशंस को सोलर पावर से चलाया जाएगा।
– नई मेट्रो रेल पॉलिसी का एलान होगा। नया एक्ट बनेगा। इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद मिलेगी।
Status in Hindi
loading...